घटस्फोट हवा आहे पण जोडीदार देत नाही? त्याच्या संमतीशिवाय अशी मिळवा सुटका

प्राचीन हिंदू कायद्यानुसार विवाह एक संस्कार आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1955 मध्ये आधुनिक हिंदू कायदा तयार करण्यात आला. आता कोणताही विवाह न्यायालयाच्या आदेशाने रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो.

हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13 नुसार काही कारणास्तव दोन हिंदूंमधील विवाह विसर्जित करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. कलम 13 नुसार, पती किंवा पत्नी या कायद्यांतर्गत कोणताही वैध विवाह रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करू शकतात.

दोघांपैकी कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने आपली पत्नी किंवा पती व्यतिरिक्त इतर व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवले. तर पीडित व्यक्ती घटस्फोटासाठी न्यायालयासमोर याचिका दाखल करू शकतो.

जर याचिकाकर्त्याला क्रूर वागणूक दिली गेली असेल, शारीरिक किंवा मानसिक छळ केला असेल तर याचिकाकर्ता या आधारावर न्यायालयासमोर अर्ज सादर करून विभक्त होण्याची याचिका करू शकतो. 

दोघांपैकी एकाने आपल्या जोडीदाराला विनाकारण एकटे सोडले तर त्या पक्षाचे वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त होते. हिंदू कायद्याने हे स्पष्ट केले आहे की कोणताही पुरुष किंवा स्त्री असा त्याग करू शकत नाही. 

जर एखाद्या पक्षाने याचिकाकर्त्याला 2 वर्षे सतत दूर ठेवले असल्यास या आधारावर घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली जाऊ शकते.

दोघांपैकी एकाने हिंदू धर्म सोडला आणि इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केले, तर अशा परिस्थितीत दुसरा व्यक्ती घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करू शकतो. 

पती-पत्नीपैकी कोणताही पक्ष मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ किंवा विकृत मनाचा असेल. तर अशा परिस्थितीत पीडित घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करू शकतो. वेडेपणा सिद्ध झाल्यावरच या आधारावर घटस्फोट दिला जातो.

जर पती किंवा पत्नीला कुष्ठरोग किंवा एचआयव्ही सारखा संसर्गजन्य रोग झाला असेल, तर या आधारावरही न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर केला जाऊ शकतो. 

दोघांपैकी कोणत्याही व्यक्तीने संन्यास घेतला किंवा घरादाराच त्याग केला तर अशा परिस्थिती दुसऱ्या व्यक्तीला घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे. 

पती किंवा पत्नी सलग 7 वर्षे गायब असल्यास. ज्यांना त्यांच्याबद्दल माहिती असायला हवी त्यांनाही माहीत नसेल. अशा स्थितीत पीडित पक्षाला हा अधिकार उपलब्ध असतो की तो कोर्टाचा आश्रय घेऊन घटस्फोटाचा आदेश मिळवू शकतो.

एक वर्षांपर्यंत पती-पत्नीमध्ये लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले नाही. वर्षभर दोघांमध्ये एकत्र येण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नसेल तर या आधारावर हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13(1)(अ)(1) अंतर्गत घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली जाऊ शकते.

जेव्हा हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 अन्वये न्यायालयाकडून वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेचा हुकूम निघतो. असा आदेश जर संबंधित पती किंवा पत्नीने पाळला नाही. अशा परिस्थितीत पीडित पक्षाला कलम 13 अन्वये न्यायालयासमोर घटस्फोटासाठी याचिका सादर करण्याचा अधिकार आहे.