मोदी सरकारचा करदात्यांना मोठा दिलासा; अर्थसंकल्पात शेती, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणत्या योजना

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज अर्थसंकल्प मांडला. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा आज शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात ८ ते १० राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यावर्षीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.

२०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर सादर करण्यात आलेल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशातील करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या वर्षी टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. आता, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाख एवढी करण्यात आली आहे. मात्र, हा फायदा नवीन कररचनेनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी आहे.

उत्पन्न प्राप्तिकर
० ते ३ लाख ० टक्के
३ ते ६ लाख ५ टक्के
६ ते ९ लाख १० टक्के
९ ते २ लाख १५ टक्के
१२ ते १५ लाख २० टक्के
१५ लाख हून अधिक ३० टक्के

देशातील आर्थिक तज्ज्ञांनी प्राप्तिकर बाबत काय व्यक्त केले होते मत

देशातील आर्थिक तज्ज्ञांनी प्राप्तिकर सवलत मर्यादा २.५० लाखांवरून ५ लाख करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. मागील काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता. केंद्र सरकारकडून टॅक्सबेस वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आयकर रिटर्न दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने टॅक्स स्लॅब वाढवला तर करदाते वाचणाऱ्या पैशातून खरेदीकडे, गुंतवणुकीकडे वळतील. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार असल्याचा अंदाज अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता.

सध्याची कर उत्पन्न मर्यादा किती आहे?

सध्या ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ज्यांचे उत्पन्न २.५० ते ५ लाख रुपये आहे, त्यांना ५ टक्के दराने म्हणजेच १२ हजार ५०० रुपये कर भरावा लागतो.

प्राप्तिकराच्या नियम 87A अंतर्गत, सरकार १२ हजार ५०० रुपयांची कर सवलत देते. करपात्र उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाखांपेक्षाही अधिक आहे, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. अशा लोकांना केवळ महागाई, आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर वाढलेला ईएमआय यामुळे खिशावर अधिकच ताण येतो.

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) अंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिक सध्या कमाल १५ लाख रुपये जमा करू शकतात. ही मर्यादा ३० लाख रुपये करण्यात येणार आहे.

महिलांसाठी बचत योजना

महिला सन्मान बचत पत्र योजनेची घोषणा केली आहे, २ वर्षांसाठी गुंतवणूक करता येणार आहे. २ लाखापर्यंतची रक्कम ठेवता येईल. ७.५ टक्के व्याजदर मिळणार आहे.

भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न

भारत देशाला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तृणधान्यांसाठी ग्लोबल हब तयार करण्यात येणार आहे. जरीसाठी जागतिक स्तरावरील संशोधन संस्था बनवण्यात येणार आहे पारंपारिक पद्धतीचे जे पदार्थ आपल्या रोजच्या जेवणात असतात त्यांना ग्लोबल करण्यासाठी प्रयत्न केंद्र सरकार केले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. हॉर्टिकल्चरसाठी २ हजार २०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे, कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजना राबवण्यात येणार आहे.

देशात कृषी कर्जाचे लक्ष्य ११.१% ने वाढून २० लाख कोटी रुपये होणार

देशातील बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर केंद्र सरकारचा भर असणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीसाठी अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना करण्यात येणार आहे. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार आहे. यावर्षीच्या आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य ११.१% ने वाढून २० लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला कर्ज देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मत्स्यपालनासाठी ६० हजार कोटी रुपयांच्या नवीन सवलतीच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी कोल्ड स्टोरेजची क्षमताही वाढवणार.

शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी १० हजार बायो सेंटर्सची घोषणा

शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पुढील ३ वर्षांत सरकार १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी १० हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये आधुनिक शेतीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.